8th Pay Commission: आप सबको पता ही होगा कि हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है अभी तक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सेवंथ पे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता दिया जाता था. लेकिन कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार था. आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर जब सवाल पूछे गए तब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
8th Pay Commission को लेकर वित्त मंत्री से किया सवाल
आठवीं वेतन से पहले राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से सवाल किया की सातवें वेतन आयोग के पारा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित नहीं किए जाने की क्या वजह फाइलों में दर्ज की गई है. इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन पर मंजूरी देते समय केंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले पर विचार नहीं किया है. इसीलिए अभी आठवीं वेतन को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
केंद्र कर्मचारी पिछले 30 सालों से कर रहे है महंगाई का सामना
इतना ही नहीं वित्त मंत्री से आठवें वेतन को लेकर कुछ और सवाल भी किए गए हैं वित्त मंत्री से पूछा गया कि आठवीं वेतन आयोग का गठन इसलिए तो नहीं किया जा रहा है क्योंकि सरकार वेतन आयोग के बाहर को बहन की हालत में नहीं है तो फिर सरकार किस लिए पूरी दुनिया में पांचवें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था होने का दवा कर रही है. केंद्र कर्मचारी पिछले 30 सालों से महंगाई का सामना कर रहे हैं.
Also Read:- घर बैठे काम करके कमायें ₹30,500 महीना वर्क फ्रॉम होम जॉब का सुनहरा मौका
जल्द ही आठवां वेतन लागू होगा
वेतन की समीक्षा के लिए आठवीं वेतन आयोग का गठन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा आठवीं वेतन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है इन सवाल के जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधारा नहीं है. सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था 2014 के अनुसार 10 साल बाद यानी 2024 में आठवां वेतन लागू होना चाहिए.
