7th Pay Commission :- नया साल शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर सैलेरी में नए रिवाइज भी जल्द किए जाएंगे. जानकारी के लिए आपको बता दे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ( फिलहाल 46% तक है जिसमें जल्द ही नई दरों से वृद्धि होने की संभावना है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में बात करें तो फरवरी में इस महंगाई भत्ते में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है.
बढ़ सकता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
नए All India Consumer Product Index (AICPI) के आधार पर इस बार महंगाई भत्ते में 5 फ़ीसदी की वृद्धि हो सकती है और 5% की वृद्धि होते ही यह महंगाई भत्ता 50 फीसदी से अधिक हो जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार इंक्रीमेंट किया जाता है. All India Consumer Product Index के आंकड़ों के आधार पर हर छमाही में केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है. और इस बार का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडेक्स आ चुका है.
31 जनवरी को जारी हो चुके हैं नए आंकड़े
नए आंकड़े 31 जनवरी को रिलीज हो चुके हैं और इसी आधार पर अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी. जानकारों के अनुसार साल 2024 की पहली छमाही में महंगाई भत्ते को 4 से 5% तक बढ़ाया जा सकता है. 7th Pay Commission के अंतर्गत यह नियम बनाया गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से ऊपर पहुंच जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 50% से बढ़ा दिया जाता है और महंगाई बता फिर से जीरो हो जाता है. इस प्रकार महंगाई भत्ते में फिर से नई दरों के अनुसार इंक्रीमेंट किया जाता है और केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में भी वृद्धि होती है.
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7th Pay Commission को लेकर ताज़ा अपडेट
अगर ऐसा होता है तो केंद्र के कर्मचारियों को साल 2024 की ही पहली छमाही में अपने बेसिक वेतन में वृद्धि देखने को मिल सकती है. वहीं साथ ही साथ उनके महंगाई भत्ते को भी बढ़ाया जा सकता है. सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत यह नियम बनाया गया है कि अगर महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाता है तो पूरा का पूरा प्रतिशत मूल वेतन में जोड़ दिया जाना चाहिए और फिर से नई दर से महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है. ऐसे में सरकारी ख़ज़ाने पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं होता और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी हो जाती है.
हाउस रेंट अलाउस में भी हो सकती है वृद्धि
इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होता है. दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी की जाएगी. इसमे जल्द ही 3% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है. यह वृद्धि केंद्र कर्मचारियों को उनके शहर की कैटेगरी के मुताबिक उपलब्ध कराई जाएगी. यदि केंद्र कर्मचारी x कैटेगरी के शहर में आते हैं तो उनका HRA 30% कर दिया जाएगा. अगर केंद्रीय कर्मचारी Y कैटेगरी के शहर में रह रहे हैं तो उनका HRA 20% हो जाएगा और 2 कैटिगरी में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का HRA 10% तक होने की संभावना जताई जा रही है. इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले समय में लाभ ही लाभ मिलने वाला है.
