Old Pension Scheme:- कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया है। लेकिन कर्मचारी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। एनपीएस की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल एक कमेटी को गठित किया था। यह कमेटी इस महीने अंत तक अपनी रिपोर्ट जमा करवा सकती है। मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि इस रिपोर्ट को फरवरी महीने में पेश किए जाने वाले बजट में ऐड किया जाएगा और कर्मचारियों के पुरानी पेंशन व्यवस्था के ऊपर भी विचार किया जाएगा। आईए जानते हैं क्या अंतरिम बजट में वापस से बहाल होगी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था।
केंद्र कर्मचारी Old Pension Scheme को बहाल करने की कर रहे हैं मांग
हर साल की तरह इस साल भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट को पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम पर भी बजट में विचार विमर्श किया जाएगा और एक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए पिछले साल अप्रैल में एक कमेटी बनाई थी। उम्मीद है कि यह कमेटी इस महीने के अंत में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। कमेटी की बैठक में एनपीएस के नियम में कुछ बदलाव के बारे में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन यह चर्चा कर्मचारियों के पुराने पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के पक्ष में नहीं होगी। कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल करने के लिए काफी दिन से मांग कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इस स्कीम को दोबारा लागू कर दिया गया है। लेकिन उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इसे दोबारा बहाल कर सकती है।
जल्द ही एनपीएस की टीम जारी करेगी अपनी रिपोर्ट
सूत्रों के मुताबिक सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहले लोगों के सुझाव लगी, साथ ही रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए जाएंगे। पेंशनर्स को चिंता है कि बदलाव से उनकी पेंशन स्कीम में फायदा मिलेगा या नहीं। इसके अलावा अगर रिपोर्ट में किसी चीज की बदलाव की जरूरत होगी तो राजकोषीय असर को देखते हुए वह बदलाव किया जाएगा। उसके बाद लोगों के सुझाव दिए जाएंगे। लोगों की चिताओं को दूर करने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने अप्रैल में एक कमेटी का गठन भी किया था।
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कुछ राज्यों में फिर से शुरू की है यह योजना
2004 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू किया था। एनपीएस का मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है , जिसके मुताबिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों के कर्मचारी के लिए एनपीएफ लागू होगा। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। लेकिन पिछले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से इस स्कीम को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। इसलिए यह पेंशन बंद कर दी गई थी।
