Old Pension Scheme :- हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने कहा है कि 2005 के बाद से सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए पहले उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए 6 महीने का समय दिया जा रहा है। ओल्ड पेंशन को लेकर विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। तो ऐसे में अब कर्मचारियों के पास लाभ उठाने का विकल्प मौजूद है।
एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार के दिन जो जीआर जारी किया है इसके अंतर्गत यह जानकारी दी गई है कि जो भी पुरानी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग कर रहे थे अब उन सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ प्रदान किया जाएगा। 2005 से पहले के सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाता था। इन कर्मचारियों की संख्या लगभग 950000 थी। अब सरकार ने ऐलान किया है कि नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले उम्मीदवार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
एक बार फिर से सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं ओल्ड पेंशन के लिए आवेदन
आप सबको पता ही होगा कि 2004 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था और इसकी जगह नहीं पेंशन व्यवस्था चलाई गई थी। नई पेंशन व्यवस्था के चलते 1 जनवरी 2024 के बाद में जो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करते थे इन नागरिकों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान नहीं की जाती थी। बल्कि इन सभी कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था के आधार पर पेंशन दी जाती है। कर्मचारियों का कहना है की पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत काफी अंतर है। आईए जानते हैं क्या है दोनों योजना में अंतर।
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क्या है नई पेंशन और ओल्ड पेंशन में अंतर
2005 से पहले की पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50 फ़ीसदी सैलरी हिस्सा आजीवन दिया जाता था। लेकिन नई पेंशन योजना लागू के बाद केवल कर्मचारियों को वेतन का 10% हिस्सा दिया जाता है। इसी कारण सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के अलग-अलग राज्यों से ओल्ड पेंशन योजना की मांग को लेकर खबर सामने आई है।
Old Pension Scheme को लेकर ताज़ा अपडेट
महाराष्ट्र सरकार ने अब एक बार फिर से ओल्ड पेंशन योजना व्यवस्था चालू करने के लिए ऐलान किया है। इसके लिए कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर अंदर आवेदन करना होगा। 6 महीनों के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान न करके राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी।
