DA Hike:- केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर साल बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करते हैं। यह इजाफा साल में दो बार किया जाता है। हाल ही में खबर आई है कि केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही आठवें वेतन के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया जाएगा। आईए जानते हैं कितने बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी।
कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग के लिए किया आंदोलन
देश के करोड़ केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने सातवें वेतन के अनुसार महंगाई भत्ते में 4% तक का इजाफा किया था। इसके बाद अब कर्मचारियों को आठवीं वेतन आयोग का इंतजार है। आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों ने आंदोलन भी शुरू कर दिया है। हैदराबाद तेलंगाना जैसे विभिन्न प्रदेशों के कर्मचारियों की मांग है कि सरकार द्वारा जल्द ही आठवीं वेतन को लागू किया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए कोई सूचना जारी नहीं की है और ना ही अभी कोई संभावना दिखाई दे रही है। कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए तथा उनके समस्याओं को समझते हुए केंद्र सरकार द्वारा आठवीं वेतन लागू किए जाने पर 2023 के अंत में चर्चा की जाने की संभावना नजर आ रही है।
क्या अगले साल लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी आठवें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। इसका जिक्र संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी कर चुके हैं। लेकिन सरकार द्वारा अभी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। 2024 में इसकी डेडलाइन शुरू होने वाली है। अगर 2024 में आठवें वेतन आयोग जारी किए जाने के लिए गठन किया जाता है तो 2026 तक आठवें वेतन आयोग देश में जारी किया जा सकता है। 2022 मार्च में सातवें वेतन आयोग को देश में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में इजाफा किया गया था। केंद्र सरकार कम से कम 10 साल के लिए एक बार वेतन आयोग का निर्धारण करती है, जिसके अंतर्गत पिछले साल ही नया वेतन आयोग जारी किया गया था। पिछले साल वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ था। इसलिए कर्मचारी भी आठवीं वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी को किया जाएगा रिवाइज
अगर आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकार पुराने पैमाने पर ही सैलरी को रिवाइज करती है तो कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को ही आधार माना जाएगा। इसके आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना किया जाएगा। आठवें वेतन के आधार पर कर्मचारियों को न्यूनतम 44.44 प्रतिशत बढ़ी हुई सैलरी दी जाएगी। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए होगा। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलेरी रिवीजन हर साल परफॉर्मेंस बेसिस पर किया जाएगा।
